कोठडीतील कालावधी महत्त्वाचा आहे.

विचाराधीन कैद्यांच्या कुटुंबांसाठी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे कोठडीचा कालावधी कायद्यातील मर्यादेपर्यंत पोहोचला आहे का.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) च्या कलम 479 नुसार संबंधित गुन्ह्यासाठी निर्धारित कमाल कारावासाचा निम्मा कालावधी पूर्ण झाल्यावर न्यायालयाकडून जामिनावर सुटकेची तरतूद आहे. पूर्वी कधीही दोषसिद्धी न झालेल्या व्यक्तीसाठी बंधपत्रावर सुटकेची मर्यादा एक-तृतीयांश कालावधी आहे.

या मर्यादांना महत्त्वाच्या अटी आहेत. मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा असलेले गुन्हे वगळलेले आहेत. एकापेक्षा अधिक गुन्हे किंवा अनेक प्रकरणे प्रलंबित असताना कलम 479(2) हा मार्ग मर्यादित करते. आरोपीमुळे झालेला विलंब गणनेतून वगळला जातो. सरकारी वकिलांचे म्हणणे ऐकून आणि कारणे नोंदवून न्यायालय निम्म्या कालावधीनंतरही कोठडी सुरू ठेवण्याचा आदेश देऊ शकते. जामिनाचे इतर मार्ग उपलब्ध असू शकतात.

लागू मर्यादा पूर्ण झाल्यावर कारागृह अधीक्षकांनी न्यायालयात अर्ज करणे आवश्यक आहे. वकिलांनी कोठडीची नोंद, आरोप, इतर प्रलंबित प्रकरणे आणि लागू न्यायालयीन निर्णय तपासावेत. सुटकेसाठी न्यायालयाचा आदेश आवश्यक आहे.