हिरासत में बिताया समय मायने रखता है।

विचाराधीन कैदियों के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या हिरासत की अवधि कानून में तय सीमा तक पहुँच गई है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 479 अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की आधी अवधि पूरी होने पर न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहाई का प्रावधान करती है। जिस व्यक्ति को पहले कभी दोषी नहीं ठहराया गया है, उसके लिए बॉन्ड पर रिहाई की सीमा एक-तिहाई अवधि है।

इन सीमाओं पर महत्वपूर्ण शर्तें लागू हैं। मृत्यु-दंड या आजीवन कारावास वाले अपराध इसमें शामिल नहीं हैं। एक से अधिक अपराध या अनेक मामले लंबित होने पर धारा 479(2) इस मार्ग को सीमित करती है। आरोपी के कारण हुई देरी गणना से बाहर रखी जाती है। अभियोजक को सुनने और कारण दर्ज करने के बाद न्यायालय आधी अवधि से आगे भी हिरासत जारी रखने का आदेश दे सकता है। जमानत के अन्य मार्ग उपलब्ध हो सकते हैं।

लागू सीमा पूरी होने पर जेल अधीक्षक को न्यायालय में आवेदन करना होता है। वकील को हिरासत का रिकॉर्ड, आरोप, अन्य लंबित मामले और लागू न्यायिक निर्णय जाँचने चाहिए। रिहाई के लिए न्यायालय का आदेश आवश्यक है।